सिलावट ने कहा, प्रदेश में दूध के
नाम पर नहीं चलेगा सफेद जहर![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLiN6FX8NKe-y3JJPRSX__wqHiMIZfpPugEcKj_7xwcxpAcg5cmibsl8ChxlGYqV0QZ2BPGXf3EUV5_MxavmcXn-VIdVZwboCIPUZml9awLFTxGXuWLuxY5GLexo8YWUg_7-l0-N7GkoE/)
- मिलावटखोरी की सूचना पर इनाम की राशि बढ़ाई
इंदौर। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि प्रदेश में अब दूध के नाम पर सफेद जहर नहीं चलेगा। मिलावटखोरों के विरूद्ध कार्रवाई में ढ़िलाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिलावट ने कहा कि मिलावटखोरों की सूचना देने वालों के लिए इनाम की राशि को बढ़ाकर दोगुना से भी अधिक कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अब इनाम की राशि 11 हजार से बढ़कर 25 हजार रूपए कर दी गई है।
उन्होंने आश्वस्त किया कि सूचना देने वालों का नाम पूरी तरह गुप्त रखा जाएगा। सिलावट प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ चल रहे अभियान के अंतर्गत बैठक में कार्रवाई की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दूध और अन्य दुग्ध उत्पादकों सहित खाद्य पदार्थो में मिलावट के खिलाफ कार्रवाई दिखना चाहिए, जनता को महसूस होना चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्दोष और ईमानदार व्यापारी परेशान नहीं हों, लेकिन दोषी छूटे भी नहीं। सिलावट ने कहा कि नमूनों की जाँच में तेजी लाए। जाँच के लिए जरूरी उपकरण-मशीनें खरीदें, किराए पर लें, जाँच जल्दी पूरी करें। उन्होंने कहा कि जाँच के लिए राज्य प्रयोगशाला के अतिरिक्त अन्य प्रयोगशाला से सहयोग लेने की जरूरत है, तो वह भी प्राप्त करें। आवश्यकता पड़ने पर मिलावट के गंभीर और संदिग्ध नमूनों को मुंबई प्रयोगशाला में भी जाँच के लिए भेजें। उन्होंने कहा कि जाँच की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होना चाहिए।
दस वर्षो से जमे हटेंगे
सिलावट ने नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन को निर्देश दिए कि 10 वर्षो से एक ही जगह पदस्थ विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों की सूची तैयार करें। ऐसे अधिकारी-कर्मचारी स्थानान्तरित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मिलावटखोरों के लिये कड़ी सजा का प्रावधान करने और प्रकरणों में ट्रायल जल्दी सुनिश्चित करने के लिए भी राज्य शासन विचार कर रहा है।
सिलावट ने नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन को निर्देश दिए कि 10 वर्षो से एक ही जगह पदस्थ विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों की सूची तैयार करें। ऐसे अधिकारी-कर्मचारी स्थानान्तरित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मिलावटखोरों के लिये कड़ी सजा का प्रावधान करने और प्रकरणों में ट्रायल जल्दी सुनिश्चित करने के लिए भी राज्य शासन विचार कर रहा है।